लखनऊ: Uttar Pradesh, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, एक बार फिर विभाजन की बहस के केंद्र में आ गया है। हाल के वर्षों में यह मांग लगातार उठती रही है कि प्रशासनिक दक्षता और विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश को विभाजित कर चार अलग-अलग राज्यों में बांटा जाए।
Uttar Pradesh division विभाजन की पृष्ठभूमि
Uttar Pradesh का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है और यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा रखता है। यह देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य भी है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 24 करोड़ के करीब है। ऐसे में, प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विभाजन का प्रस्ताव कई वर्षों से चर्चा में बना हुआ है।
2000 में उत्तराखंड को अलग कर Uttar Pradesh से एक नया राज्य बनाया गया था। इसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध क्षेत्रों को अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने की मांग बार-बार उठती रही है। 2011 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य को चार भागों में विभाजित करने की सिफारिश की थी। हालांकि, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया।
संभावित नए राज्यों की रूपरेखा
अगर (Uttar Pradesh) उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है, तो निम्नलिखित चार नए राज्य बनने की संभावना है:
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश – जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ जैसे औद्योगिक रूप से समृद्ध जिले शामिल होंगे।
- पूर्वांचल – वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया और अन्य पूर्वी जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा।
- बुंदेलखंड – झांसी, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल हो सकते हैं।
- अवध प्रदेश – लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली और आसपास के जिले इस प्रस्तावित राज्य का हिस्सा हो सकते हैं।
विभाजन के संभावित लाभ और हानियां
लाभ:
- बेहतर प्रशासन: छोटे राज्यों में प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावी और उत्तरदायी हो सकता है।
- विकास को गति: क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर आर्थिक और सामाजिक विकास को संतुलित किया जा सकता है।
- नई नौकरियों के अवसर: नए राज्यों के गठन से स्थानीय प्रशासन, उद्योग और बुनियादी ढांचे में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
- बुनियादी सेवाओं में सुधार: स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी सेवाओं में बेहतर सुधार संभव होगा।
हानियां:
- राजनीतिक अस्थिरता: नए राज्यों के गठन के बाद क्षेत्रीय राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है।
- संसाधनों का पुनर्वितरण: जल संसाधन, बिजली और औद्योगिक सुविधाओं का बंटवारा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- संविधानिक प्रक्रिया की जटिलता: एक राज्य के विभाजन के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।
संवैधानिक प्रक्रिया और चुनौतियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, केंद्र सरकार को किसी भी राज्य का पुनर्गठन करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा से सुझाव लिया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सहमति के बिना यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के विभाजन की मांग केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। कई क्षेत्रीय संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं, कई राजनेताओं का मानना है कि राज्य का विभाजन सांस्कृतिक एकता को कमजोर कर सकता है और प्रशासनिक जटिलताओं को बढ़ा सकता है।
राजनीतिक दलों की राय
- भाजपा: फिलहाल भाजपा सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं रख रही है, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रशासनिक सुधारों की जरूरत को स्वीकार किया है।
- सपा और बसपा: समाजवादी पार्टी (सपा) का मत है कि राज्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जबकि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) इस विभाजन के पक्ष में रही है।
- कांग्रेस: कांग्रेस इस मुद्दे पर तटस्थ रुख अपनाए हुए है और कहती है कि राज्य का विकास अधिक महत्वपूर्ण है।
जनता की राय
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)के विभाजन पर आम जनता की राय भी बंटी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लोग इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। वहीं, पूर्वांचल और अवध के लोग इस मुद्दे पर विभाजित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नए राज्यों के बनने से स्थानीय प्रशासन को अधिक शक्ति मिलेगी, जबकि कुछ का मानना है कि इससे अव्यवस्था बढ़ सकती है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का विभाजन एक जटिल मुद्दा है, जो राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है, तो यह भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, यह देखना बाकी है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण स्थान पाता है, यह भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा।
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